*बुधवार दि.२०मे२०२६*
*उपदानावर (ग्रॅच्युटी) दरोडा, श्रेणीवाढीत घोळ, थकबाकी गायब -२३५० कोटींची लूट कधी थांबणार?*
*मुंबईची 'लालपरी' बेस्ट (बिईएसटी), मुंबईकरांच्या श्वासात मिसळलेली. पावसात, वादळात, दंगलीत, महामारीत मुंबईकरांना धावती ठेवणारी. पण आज त्याच बेस्टचे ५५०० निवृत्त कामगार आपल्या हक्काच्या उपदानासाठी (ग्रॅच्युटी),*भविष्य निर्वाह निधीसाठी, रजेच्या पैशांसाठी तीन वर्षांपासून विनंती , निवेदन, याचना करत आहेत. पण चेंडू आणि बॅट चा योग जुळत नाही. दुसरीकडे खासगीकरणाच्या दिशेने कासवगतीने वाटचाल सुरु आहे. खाजगी बसेस अक्षरश: दिवे लावत आहेत.*
*पण बेस्टचे खरे कर्मचारी आपल्या हक्काच्या* *पैशापासून वंचित आहेत. हा मोठा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल. पण ही कोंडी लवकरच फुटायला हवी.* *बेस्ट बस आणि विज पुरवठा करणारी यंत्रणा, या दोन्हीही सक्षम व फायदेशीर आहेत. नुकसान कुठे होतंय ,* *कुणामुळे होतंय याचा शोध अन बोध सरकारने घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ या विषयात लक्ष घालून देणी देणे आवश्यक आहे.*
*नाहीतर या विषयावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश मोठा होऊ शकतो. जागतिक परिस्थितीचा विचार करता ,देशभरातील परिस्थिती पुढे आणखी बिकट होऊ शकते.*
*आणि म्हणून या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चिंता आणखी वाढली तर चुक नाही.*त्यामुळेच विषय वेळेत सावरणे मस्ट आहे.*
परिस्थिती काय आहे पहा,*
● *१८००कोटी ,ही आकडेवारी आहे मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेची. ज्या कामगारांनी आपले रक्ताचे पाणी करून बेस्ट जगवली, त्यांच्या वृद्धापकाळाची काठीच सरकारने हिसकावून घेतली आहे. अनेक निवृत्त कर्मचारी उपदान (ग्रॅच्युटी) न घेताच देवाघरी गेले. अनेक जण गंभीर आजारी आहेत, औषधालाही पैसे नाहीत.*
●*'श्रेणीवाढ' चा सरकारी घोळ - १०वर्षांचा हिशोब द्या!*
*नियमानुसार बेस्ट कामगारांची दर ५ वर्षांनी श्रेणीवाढ व्हायला हवी.* *२०१६ ला जी श्रेणीवाढ झाली, तिची थकबाकी आज २०२६ साल आहे तरी निवृत्तांच्या हातात पडलेली नाही. एकूण १० वर्षांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा!*
*२०२१ ला दुसरी श्रेणीवाढ देय होती. ती ५ वर्षे रखडली. आता २०२६ आहे, म्हणजे तिसरी श्रेणीवाढ व्हायला हवी. पण बेस्ट प्रशासन आणि महानगरपालिका गप्प आहे. का?*
*म्हणजे एकूण हिशोब काय आहे? ,तर २०१७ ची थकबाकी- १० वर्षे थकबाकी. . २०२१ची श्रेणीवाढ- ५वर्षे रखडली.*दरमहा झालेले हजारो रुपयांचे नुकसान कोण भरून देणार? हा प्रश्न आहे.*
*२०२६ ची श्रेणीवाढ - त्याची चर्चा पण नाही. कशी करणार कारण आधीचेच इतके थकलेत, बोलायला जागाच नाही.*
*मग युनियन करतात काय?* *अनेक राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली दबतात, की यांच्यात एकाच नाही.तर मग वाईट आहे.*
*एका सामान्य कामगाराच्या २०-२२वर्षांत ३-४ श्रेणीवाढी बुडाल्या. १० वर्षांचा हिशोब केला तर प्रत्येक निवृत्ताचं ८-१० लाखांचं नुकसान. ५५०० कामगारांचा विचार केला तर नुसता श्रेणीवाढ घोटाळा ५५० कोटींचा. वर १८०० कोटी उपदान (ग्रॅच्युटी),*भविष्य निर्वाह निधी, रजा रोखीकरण वेगळे. म्हणजे एकूण लूट २३५० 2350 कोटींच्या वर जातेय.*
● *हा कोणता न्याय?*
*कामगारांच्या श्रेणीवाढीला, थकबाकीला पैसे नाहीत. पण सह. महाव्यवस्थापक राव यांना निवृत्तीच्या अवघ्या दहा दिवस आधी उप. महाव्यवस्थापक पदावर पदोन्नती! मढवी यांचा सह. महाव्यवस्थापक वाहतूक म्हणून गौरव. न्यायालयीन खटल्याच्या वकील फी साठी बेस्ट कडे कोट्यवधी रुपये आहेत. पण आपल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत रहातोय तो वाढतोय हे कसं पहातात, कसं संवेदनशीलपणे घेतात हा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मूळात ही अशी विषमता कोणत्या न्यायात बसते? हे सरकारला विचारणार!*
*नवीन बेस्ट अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव यांनी १९ मे रोजी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले, त्याचे आम्ही स्वागत करतो.* *पण मॅडम, आश्वासन 'उपदाना' पुरते मर्यादित आहे का? १० वर्षांपासून थकीत 'श्रेणीवाढ थकबाकी'चं काय? २०२१ पासून रखडलेल्या श्रेणीवाढीचं काय?*
*बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरावर धडकणारा मुक मोर्चा काढण्याचे ठरवले होते. तो 'तीन-चार महिन्यात एकरकमी पैसे' देण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर तात्पुरता स्थगित झाला. ते तीन महिने कधीच उलटून गेले. आश्वासन हवेत विरले.*
*बेस्ट समिती नक्की कशासाठी आहे?*
*जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी समितीकडे आराखडा नाही, पण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरच्या अधिकाऱ्यांना बढती द्यायला मात्र तत्परता आहे. महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी केवळ १००० कोटींची तरतूद केली आहे, जेव्हा थकबाकी २३५० कोटींची आहे. म्हणजे देणारच असाल तर अर्धवट का?*
*सरकार, मनपा आणि बेस्ट प्रशासनाने हे लक्षात ठेवावे: जून महिन्यात ५५०० निवृत्त कुटुंबे आणि ३५००० कार्यरत कामगार मुंबईत एकत्र येणार आहेत असं समजत. कारण 'श्रेणीवाढ' बुडाल्याने आजचा कामगार हाच उद्याचा वंचित निवृत्त आहे.*
*हा अग्रलेख त्या न्यायासाठी चा आवाज आहे मागणी स्पष्ट आहे.*
*५५०० बेस्ट निवृत्तांचे १८०० कोटी उपदान (ग्रॅच्युटी), भविष्य निर्वाह निधी, रजेचे रोखीकरण तात्काळ द्या. २०१६ च्या श्रेणीवाढीची थकबाकी व्याजासह द्या. २०२१ ची रखडलेली श्रेणीवाढ व तिची थकबाकी ३० दिवसांत द्या. २०२६ ची श्रेणीवाढ तात्काळ जाहीर करा.*
*अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त पदोन्नतीची आणि उपदान (ग्रॅच्युटी) व श्रेणीवाढ निधीच्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा.*
*न्यायालयीन खटल्यावर आजपर्यंत झालेला खर्च आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा हिशोब जाहीर करा.*
*नाहीतर...*
*१९ मे चे आश्वासन २२जूनच्या अधिवेशनाआधी शासन निर्णयामध्ये बदला. नाहीतर मुंबईचा चक्का जाम होईल.*
*कारण मुंबई जगवणारे हात आता 'हक्कासाठी' मुठी वळणार आहेत. आणि ती मूठ २३५० कोटींचा हिशोब घेतल्याशिवाय खाली येणार नाही.*
*अग्रलेख: शीतल हरीश करदेकर,कार्यकारी संपादक*
-----------------------------------------------------
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या