Advo. रणजीतसिंह घाटगे यांची पाच वर्षासाठी सनद रद्द

 १४ लाख दंड देण्याचाही हुकूम 

वकील रणजीतसिंह सुरेशराव घाटगे यांची सनद रद्द.

दि कोल्हापूर17ऑक्टोबर: भारतीय वकील परिषदेच्या शिस्तपालन समितीने घेतला, निर्णयात रणजीतसिंह घाटगे वकील म्हणून पुढील पाच वर्षासाठी कोणत्याही न्यायालयात काम करू शकणार नाही.रणजितसिंह घाटगे  यांची वकिलीची सनद 5 वर्षासाठी काढून घेण्याचा येणार.

           इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीत सिंह घाटगे याचे विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे शिस्तपालन समितीकडे, तिचे वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही या कारणासाठी  वकील कायदा कलम 35 नुसार तक्रार दाखल केली होती, तक्रारदार महिलेचा पती मयत झाल्यानंतर तिचे सासरचे लोकांनी  त्या महिलेचा कुटुंबातील व मालमत्तेवरील हक्क नाकारला होता,  महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठी रणजीत घाटगे याच्याशी संपर्क साधला. रणजीत घाटगे यानें वाटणीचा दावा करतो व तुम्हाला सर्व प्रॉपर्टी मिळवून देतो यासाठी रक्कम रुपये दोन कोटी  फी पोटी द्यावे लागतील असे सांगितले, संबंधित महिलेने रणजीत घाटगे याला रक्कम रुपये ११ लाख फी पोटी  दिले, परंतु, बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने उर्वरित रकमेसाठी मुदत मागितली असता रणजीत घाटगे यांने उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महीलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी मधील 33% हिस्सा स्वतःचे नावे लिहून घेतला, तसा लेखी करार केला व प्रॉपर्टी मिळवून देण्याची हमी दिली. तथापि, दिले हमी प्रमाणे कोणतेही काम कोर्टात दाखल केले नाही व फी पोटी घेतलेली रक्कम ही परत दिली नाही.  त्यामुळे, प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे अशा स्वरूपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती. 

समितीचे सदस्य एडवोकेट आशिष पंजाबराव देशमुख यांनी रणजीत घाटगे याला सकृत दर्शनी दोषी मानून सदरची तक्रार 3 सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला, त्यांचे हुकुमानुसार व माननीय सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेशानुसार सदरची तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समिती समोर पाठवण्यात आली व  समितीने सदरची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे.  

    तक्रार सुरुवातीस बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा च्या शिस्तपालन समितीकडे आली असता शिस्तपालन चौकशी वेळी तक्रारदार महिलेकडून इचलकरंजी येथील एडवोकेट अमित सिंग यांनी काम चालवले तसेच रणजीत घाटगे याने स्वतः काम चालवले, या कामी वकिलाला पक्षकाराकडून फि व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने कोणतीही मालमत्ता मागता येणार नाही, वकिलाने फी घेतल्यानंतर काम दाखल करणे व प्रामाणिकपणे चालवणे वकिलाची जबाबदारी आहे, रणजीत घाटगे याचे वर्तन हे गैरवर्तन असलेचे स्पष्ट करत शिस्तपालन समितीने रणजीत घाटगे याला  अंतिम पणे दोषी धरले. रणजीत घाटगे याने रक्कम रुपये अकरा लाख मिळाले नाहीत असा बचाव घेतला होता. तथापि, तक्रारदार महिलेने बँकेचा खाते उतारा हजर करून तो बचाव चुकीचा ठरवला, तसेच रणजीत घाटगे याने बेकायदेशीरपणे लिहून घेतलेला 33% हिस्सा मागणीचा करारच शिस्तपालन समितीसमोर हजर केला, तक्रारदार महिलेस दोन लहान मुले असून त्यांचाही हिस्सा लिहून घेण्यात आला आहे असे त्या महिलेचे म्हणणे होते,  तसेच रणजीत घाटगे याने वकील कायदा कलम 35 नुसार व्यावसायिक गैरवर्तन केले असे म्हणणे होते, ते मान्य करण्यात येऊन रणजीत घाटगे याला दोषी धरण्यात आले व त्याची सनद पाच वर्षासाठी रद्द करण्यात आली आहे, तसेच तक्रारदार महिलेस  6% व्याजाने रक्कम रुपये 14 लाख परत देण्याचाही आदेश करण्यात आला आहे, सदरची रक्कम रुपये 14 लाख व्याजासह परत न केलेस रणजीत घाटगे याची सनद कायमपणे रद्द करण्यात येईल असेही निर्देश दिले आहेत, 

      पक्षकारांच्यावर होतो व रणजीत घाटगे सारख्या एका वकिलामुळे संपूर्ण वकील क्षेत्र बदनाम होते असेही मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले,

 *अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा* 

 महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या इतिहासामध्ये अशा स्वरूपाची पहिलीच शिक्षा झाली असे अनेकांनी मत व्यक्त केले आहे, सर्वसाधारणपणे एक ते पाच वर्षापर्यंत वकिलीची सनद रद्द करण्यात येते. परंतु, या कामी दंडाची रक्कम अदा न केलेस तहयात सनद रद्द करण्याचा हुकूम करण्यात आला आहे. हा एक अपवाद आहे.

       सदरची तक्रार शिस्तपालन समितीचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मेंबर ज्येष्ठ वकील डी के शर्मा, मेंबर ज्येष्ठ वकील प्रताप मेहता, मुंबईचे मेंबर ज्येष्ठ वकील नेल्सन राजन या 3 सदस्य समिती पुढे निकाल झाली आहे, एका विधवा महिलेस वकिला विरुद्ध न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नासाठी  इचलकरंजी येथील तक्रारदार महिलेचे  वकील एडवोकेट अमित सिंग यांचेही  कौतुक होत आहे.