सगळ्याच डिपार्टमेंट मध्ये जाऊन तुकाराम मुंडे जर चांगलं काम करत असतील तर बाकीचे अधिकारी या देशाला लागलेली कीड समजायचं!?
"फक्त ७ दिवसांत भेसळ माफियांवर कारवाई होऊ शकते, तर मग इतकी वर्षे प्रशासन आणि प्रशासनात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे झोपेत होते का...?
सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना संरक्षण कोण देत होते?"
बाकीचे आयएएस अधिकारी नेत्याची हाजी हाजी म्हणत चाटुगिरी करण्यामध्ये व्यस्त असतात का?
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळ माफियांवर फक्त ७ दिवसांत कारवाई करून तुकाराम मुंडे साहेबांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणा असेल तर अशक्य काहीच नाही.मात्र एक प्रश्न प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या मनात निर्माण होतो...
जर हे भेसळ माफिया एवढ्या कमी कालावधीत सापडू शकतात, तर मग गेली अनेक वर्षे संबंधित यंत्रणा आणि अधिकारी नेमकं काय करत होते?
नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना संरक्षण कोण देत होतं?कारवाई का झाली नाही?आणि सामान्य माणसाच्या आरोग्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?तुकाराम मुंडे साहेबांची कार्यपद्धती ही केवळ प्रशासनासाठी नाही तर संपूर्ण व्यवस्थेसाठी एक आरसा आहे. प्रामाणिक अधिकारी काय करू शकतो याचं हे जिवंत उदाहरण आहे.
फक्त अधिकारी, फक्त राजकारणी किंवा फक्त जनता दोषी आहे का?
जेव्हा एखादा प्रामाणिक अधिकारी नियमांनुसार काम करतो, तेव्हा काही लोक त्याला धाडसी म्हणतात, तर काही लोक त्याला अडथळा मानतात. पण खरी गोष्ट अशी आहे की एका अधिकाऱ्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था बदलत नाही आणि एका भ्रष्ट अधिकाऱ्यामुळे संपूर्ण व्यवस्था बिघडतही नाही. व्यवस्था घडवण्यात राजकारणी, अधिकारी आणि जनता या तिन्ही घटकांचा वाटा असतो.
आपण अनेकदा भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतो. पण लाच देणारा आणि लाच घेणारा दोघेही या साखळीचे भाग असतात. काम लवकर व्हावे म्हणून शॉर्टकट शोधणारा नागरिक, मतांच्या बदल्यात सुविधा स्वीकारणारा मतदार, नियम मोडून फायदा घेणारा व्यापारी, राजकीय दबाव टाकणारा नेता आणि त्याला शरण जाणारा अधिकारी — या सगळ्यांच्या कृतींमधून भ्रष्ट व्यवस्था तयार होते.
प्रश्न फक्त एवढाच नाही की "भ्रष्ट अधिकारी कोण?" प्रश्न हा देखील आहे की "भ्रष्टाचाराला खतपाणी कोण घालते?" जर नागरिक स्वतः नियम पाळण्यास तयार नसतील, तर कोणताही अधिकारी किती दिवस लढणार? आणि जर अधिकारी व राजकारणी आपल्या पदाचा वापर जनसेवेसाठी न करता वैयक्तिक फायद्यासाठी करत असतील, तर लोकांचा विश्वास कसा टिकणार?लोकशाहीमध्ये जनता ही मालक असते. पण मालक झोपला, प्रश्न विचारणे सोडले, मतदान करताना जात, धर्म, पैसा किंवा भावनांना प्राधान्य दिले, तर चुकीचे लोक सत्तेत जाणारच. त्यानंतर पाच वर्षे तक्रार करून उपयोग नसतो.
देशाला महासत्ता बनवायचे असेल, तर फक्त प्रामाणिक अधिकारी पुरेसे नाहीत, फक्त चांगले नेतेही पुरेसे नाहीत. त्यासाठी जागरूक नागरिक, पारदर्शक प्रशासन आणि उत्तरदायी राजकारण या तिन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत.
आज गरज आहे व्यक्तीपूजेची नाही, तर तत्त्वपूजेची. कोणताही नेता, अधिकारी किंवा पक्ष कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. प्रश्न विचारणे, हिशोब मागणे आणि नियम सर्वांसाठी समान असावेत अशी मागणी करणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
देश बदलायचा असेल तर आरशात पाहून एक प्रश्न स्वतःलाही विचारावा लागेल — "मी ज्या भ्रष्टाचारावर टीका करतो, त्याला नकळत कुठे ना कुठे हातभार तर लावत नाही ना?"
*कारण देश घडवणारे आणि देश बिघडवणारे दोघेही आपल्यातच असतात*
कारण समाजातील प्रत्येक समस्येसाठी फक्त अधिकारी, फक्त राजकारणी किंवा फक्त जनता यांपैकी एकालाच दोष देऊन प्रश्न सुटत नाही.
"देशाच्या अधोगतीला जसा भ्रष्ट अधिकारी जबाबदार असतो, तसाच भ्रष्टाचार सहन करणारा नागरिक आणि त्याला राजकीय संरक्षण देणारा नेता देखील जबाबदार असतो. त्यामुळे फक्त बोट दुसऱ्याकडे दाखवून चालत नाही; आत्मपरीक्षणासाठी एक बोट स्वतःकडेही वळवावे लागते."
"प्रामाणिक अधिकारी व्यवस्था सुधारू शकतो, पण जागरूक जनता आणि उत्तरदायी राजकारणाशिवाय व्यवस्था बदलू शकत नाही. लोकशाहीत दोष फक्त सत्ताधाऱ्यांचा नसतो; गप्प बसणाऱ्या समाजाचाही असतो.
"ज्या दिवशी नागरिक मत विकणे थांबवतील, राजकारणी सत्तेचा गैरवापर थांबवतील आणि अधिकारी पदाचा व्यापार थांबवतील, त्या दिवशी देश बदलण्यासाठी कोणत्याही तारणहाराची गरज भासणार नाही. कारण लोकशाहीची खरी ताकद एखाद्या व्यक्तीत नसून जागृत नागरिकांमध्ये असते."
हा दृष्टिकोन कोणत्याही एका घटकाला लक्ष्य न करता सामूहिक जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि आत्मपरीक्षण यावर भर देतो, त्यामुळे तो अधिक परिपक्व आणि परिणामकारक ठरतो...
हा लेख अधिकारी, राजकारणी आणि जनतेची सामूहिक जबाबदारी अधोरेखित करतो, त्यामुळे तो केवळ आरोप न करता आत्मपरीक्षणालाही प्रवृत्त करतो.
मुकूंद मोरै
आर टि आय कार्यकर्ते व पर्यावरण प्रेमी

टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या