कोल्हापूर : ईपीएस ९५ अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किमान निवृत्ती वेतन दरमहा नऊ हजार रुपयांपर्यंत वाढवून भविष्यासाठी महागाई निर्देशांकाशी जोडले जावे, अशी आग्रही मागणी खासदार शाहू छत्रपती यांनी मंगळवारी लोकसभेत केली. पेन्शन महागाईपासून संरक्षित नाही शिवाय, गेल्या दहा वर्षांत त्यात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही, याकडेही सभाध्यक्षांचे लक्ष वेधण्यात आले.
ईपीएस ९५ योजनेशी देशभरातील ७५ लाख निवृत्तीवेतनधारक संबंधित आहेत. पेन्शनधारकांची दयनीय अवस्था आहे. त्यांना किमान १४५१ रुपये इतके तुटपुंजे निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत १२०० रुपये आहे. अशा परिस्थितीत सरासरी रु. १४५१ रुपयांमध्ये जगायचे कसे? असा सवाल शाहू छत्रपती यांनी उपस्थित केला.
आकडेवारी सांगते की "पेन्शन-फंड" मधील कॉर्पस वाढला आहे. २०१७-१८ मध्ये तीन लाख ९३ हजार कोटी वरुन २०२२-२३ मध्ये सात लाख ऐंशी हजार कोटी इतकी रक्कम वाढली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये पेन्शन कॉर्पसवर ५१ हजार कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले. पण वाटप करण्यात आलेली १४ हजार ४०० कोटी पेन्शन तुटपुंजी होती. मिळालेल्या व्याजाची रक्कम दरमहा किमान पेन्शन रु.९००० पर्यंत वाढवण्यासाठी पुरेशीआहे,याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
नैसर्गिकरित्या वृद्धापकाळ असलेल्या पेन्शनधारकांच्या उद्ध्वस्त जीवनाबद्दल सरकारची उदासीनता धक्कादायक आहे. घटनेच्या कलम ४१ मध्ये वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनांची तरतूद आहे आणि म्हणूनच ते केवळ वृद्ध निवृत्ती वेतनधारकांनाच नाही तर आजारी आणि अपंगांना देखील समाविष्ट करते. सरकारने वाजवी पेन्शन ही वृद्धापकाळातील सर्वात महत्त्वाची सुरक्षा आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. म्हणूनच या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा, अशी विनंती शाहू छत्रपती यांनी सभागृहात केली.
शाहू छत्रपती यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांच्या धरणे आंदोलनास भेट देऊन आंदोलनाला पाठींबा दिला, तसेच लोकसभेत याविषयावर आवाज उठविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी मंगळवारी हा विषय उपस्थित करुन केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
Post a Comment
0 Comments