कोल्हापूर महानगरपालिकेने काय चालू केली ते पहा.

 

ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाचा पालकमंत्री ना.दिपक केसरकर यांच्या हस्ते शुभारंभ

कोल्हापूर ता.01: सर्वसामन्य नागरीकांना ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून महापालिकेच्या सर्व सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प घरोघरी पोहचवा. ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाचे सर्वांना प्रशिक्षण देऊन चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन द्या अशा सूचना पालकमंत्री ना.दिपक केसरकर यांनी दिल्या. 1 मे महाराष्ट्र दिनाचे औचित साधून महापालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाचा शुभारंभ पालकमंत्री ना.दिपक केसरकर यांच्या हस्ते छ.शिवाजी मार्केट येथे करण्यात आला. यावेळी आमदार ऋतुराज पाटील, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे, उप-आयुक्त रविकांत आडसूळ, शिल्पा दरेकर, शहर अभियंता हर्षजीत घाटगे, जल अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, पालकमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक अमित कामत, माजी नगरसेवक शारगंधर देशमुख, विजयसिंह खाडे-पाटील, राजेश लाटकर, विनायक फाळके, सिस्टीम मॅनेजर यशपालसिंग रजपूत, तुषार नागवेकर, मोनार्च कंपनीचे योगेश माडीवाले, शैलेश लाटकर, किरण बुध्दीवंत उपस्थित होते.    

            पालकमंत्री ना.दिपक केसरकर यांनी प्रारंभी सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या व कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प घरोघरी पोहचवा – पालकमंत्री ना.दिपक केसरकर, कोणताही प्रकल्प करताना त्याचा पाठपूरावा झाला पाहिजे. नागरीकांना विहित मुदतीत चांगला प्रकल्प देऊ शकलो नाही तर नागरीकांना त्या सोयीपासून वंचित राहावे लागेल. आमदार, खासदारांनी मांडलेल्या संकल्पना अस्तित्वात आल्या पाहिजेत. नागरीकांना ई गव्हर्नन्स सिस्टीम हाताळयासाठी प्रत्येक वॉर्डामध्ये प्रशिक्षण द्या. नागरीकांना हि सिस्टीम चालविण्याचे ज्ञान आवश्यक आहे. यासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प प्रत्येक नागरीकाच्या घरोघरी पोहचवा. सरकारनेही ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. छ.शिवाजी मार्केट नुतनीकरणाचा उपक्रम महापालिकेने हाती घ्यावा. या इमारतीची रंगरंगोटी, फरशा बदलणे व इतर कामे करुन घ्या. यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेमधून निधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रस्ताव द्या निधी मी उपलब्ध करुन देतो. शहरातील रस्त्यांसाठी शासन 120 कोटी उपलब्ध  करुन देत आहे. यातील पावसाळयामध्ये काँक्रिटचे काम करुन घ्या. त्याचबरोबर 71 कोटीचा डांबरी रस्ते पॅचवर्कसाठी प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यासही लवकरच मान्यता होऊन आपल्याला चांगले रस्ते उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव सादर झालेला आहे त्यास निश्चितच लवकर मान्यता मिळेल असे सांगितले.  

  

 आमदार ऋतुराज पाटील यांनी बोलताना ई-गव्हर्नन्सची संकल्पना हि खऱ्या अर्थाने कोल्हापूर सारख्या शहराला गरजेची होती. मोनार्च कंपनीने युर्जस फ्रेंडली अशा पध्दतीचे ॲप्लीकेशन तयार केलेले आहे. गेले अनेक दिवस अद्ययावत ई-गव्हर्नन्स सिस्टीम महापालिकेत आली पाहिजे अशी आमची धारणा होती. यासाठी आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील, मी व पदाधिकारी प्रयत्नात होतो. यासाठी वारंवार आमच्या बैठका होत असे. जे काम आंम्ही सुरु केले ते पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पुर्ण होते याचा मला नागरीक म्हणून आनंद आहे. लोकांना महापालिकेत येऊन विविध दाखले घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नागरीकांना घर बसल्या युर्जस फ्रेंडलीद्वारे ऑनलाईन हि सुविधा उपलब्ध होत आहे. लोकांमध्ये जनजागृती होण्याच्या दृष्टीने याची कार्यशाळा घ्यावी. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन कोल्हापूर शहराला चांगल्या सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देऊन चांगले काम करुया असे सांगितले.

            प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.

            नवीन ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पद्वारे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये विविध सेवांचे अर्जाबाबत सध्यस्थितो संबंधित नागरिकांना SMS द्वारे समजणार आहे. तसेच विविध विभागांना प्राप्त अर्जाबाबत माहिती संबंधित विभागप्रमुखांना SMS द्वारे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आलेल्या अर्जांवर विनाविलंब कार्यवाही होऊन कार्यालयीन कामकाज गतिमान होणेस तसेच नागरिकांना जलदगतीने सेवा देण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा या यंत्रणेत समावेश करण्यात आलेला आहे. नागरिकांना या सेवांचा लाभ ऑनलाईन यंत्रणे अंतर्गत संकेतस्थळ तसेच मोबाईल ॲपद्वारे देण्यात येणार आहे. कर भरणा करण्यासाठी संकेतस्थळ, नागरी सुविधा केंद्र, मोबाईल अॅप, कि-ऑस्क इत्यादी पर्यायांचा वापर करता येणार आहे. नवीन ई-गव्हर्नन्स यंत्रणेमध्ये विविध विभागांचे एकूण २२ सॉफ्टवेअर मोड्यूल्सचा समावेश आहे. यापैकी विवाह नोंदणी यंत्रणा (Marriage Registration System), व्यवसाय परवाना नोंदणी यंत्रणा (New Trade License Registration System), आरोग्य व रुग्णालय नोंदणी यंत्रणा (Health and Hospital Registration System), तक्रार नोंदणी व निवारण यंत्रणा (Grievance Registration and Redressal System), अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र यंत्रणा (Fire NOC System), संकेतस्थळ व मोबाईल अँप (Website and Mobile App), नागरी सुविधा केंद्र व किऑस्क (Citizen Facility Centre and Kiosk) इत्यादी यंत्रणेद्वारे महापालिकेच्या ई-गव्हर्नस प्रकल्पाद्वारे नागरीकांना घरबसल्या सेवा देता देता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणकीय यंत्रणा करण्यात आली आहे यामध्ये इस्टेट विभाग (Estate Department), कार्यशाळा विभाग (Workshop Department), लीगल फेस मॅनेजमेंट सिस्टीम (Legal Case Management System), रुग्णालय व्यवस्थापन यंत्रणा (Hospital Management System), नगरसचिव विभाग (Municipal Secretary Department), आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा (Disaster Management System), दिव्यांग नोंदणी यंत्रणा (Divyang Registration Department), टपाल आवक जावक यंत्रणा (Tapal Inward Outward System), घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा (Solid Waste Managernent Ssytem) इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा गोलाईव्ह झाल्यानंतर EoDB च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार पोर्टल, मंत्री पोर्टल, IWBP पोर्टलसोबत इंटिग्रेट करण्यात येणार आहे.

____________________________