विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना...

विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना...

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत -

वाढत्या आत्महत्या या शैक्षणिक संस्थामधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्या दूर करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून रोखण्यासाठी विद्यमान कायदेशीर आणि संस्थात्मक संरचनाच्या अपुरेपणा आणि अकार्यक्षमता दाखवून देतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट हे एनटीएफचे अध्यक्ष असतील, तर महिला आणि बालविकास मंत्रालयाव्यतिरिक्त राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण आणि कायदेशीर बाबी हे त्याचे पदसिद्ध सदस्य असतील असे आदेशात म्हटले आहे.

एनटीएफ एक व्यापक अहवाल तयार करेल ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रमुख कारणांची ओळख, विद्यमान नियमांचे विश्लेषण आणि संरक्षण मजबूत करण्यासाठी शिफारसींचा समावेश असेल.

एनटीएफ अंतिम अहवाल शक्यतो आठ महिन्यांच्या आत दाखल करेल.

एनटीएफला कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेची अचानक तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.